वसन्तराज अधिकारी, शाखा - TopicsExpress

वसन्तराज अधिकारी, शाखा अधिकृत, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौं (२०७० आश्विन५ गते शनिवार) राष्ट्रसेवक बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड, दाङ, घोराहीको मुखपत्रमा हालै प्रकाशित (२०७०, कार्तिक) तेह्रौं योजनामा सहकारी क्षेत्र : समीक्षात्मक टिप्पणी १.सन्दर्भ : नेपालमा योजनावद्ध विकासको थालनी भएको ६ दशकको अवधि चलिरहेछ । वि.सं.२०१३ साल देखि २०१८ सम्म पञ्चवर्षिय योजनाको शुभारम्भ भएको थियो । वर्तमान तेह्रौ योजना आ.व.२०७०/०७१ —२०७२/०७३ को आधारपत्र यहि आषाढ २०७० मा राष्ट्रिय योजना आयोगवाट जारी गरिएको छ र २०७० श्रावण १ गते देखि २०७३ आषाढ मसान्तसम्म गरिने सहकारी नीति, योजना, अवस्था, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति, अपेक्षित उपलब्धी जो यस आलेखमा विस्तार पूर्वक राख्ने नै छु । साथै राष्ट्रसेवक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, दाङ, घोराहीको भूमिका तथा सुझावहरू सहित उपसंहार प्रस्तुत गरेको व्यहोरा सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यू, राष्ट्रसेवक साथीहरू, प्रवुद्ध पाठक वर्गमा विनम्रता पूर्वक अनुरोध गर्दछु । २.परिचय : यस चालु योजनामा ७ वटा परिच्छेद रहेका छन् । जसमा परिचय, समष्टिगत आर्थिक नीति, क्षेत्रगत विकास, अन्र्तसम्वन्धित विकास नीतिहरू, शान्ति सुशासन तथा मूलप्रवाहीकरण, योजना प्रक्रिया, तथ्याङ्कीय प्रणाली एवम् अनुसन्धान रहेका छन् । यी मध्ये परिच्छेद २ समष्टिगत आर्थिक नीतिका १२ वटा क्षेत्र मध्ये सहकारी क्षेत्र एक हो । जसमा बचत, सरकारी वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्वन्ध, बैदेशिक प्रत्यक्ष्य लगानी, मौद्रिक नीति, बीमा, पूँजी बजार, सार्वजनिक संस्थान, मूल्य नीति, विदेशी विनिमय तथा शोधनान्तर, नीजि क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र र यीनका उपशिर्षकहरू समेतको व्यवस्था गरिएको छ । मूलतः सहकारी क्षेत्र यस्तो एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जसमा संगठित समाज, आर्थिक क्रियाकलाप बजार तथा बैकिङ, मौद्रिक र गैरमौद्रिक लगायत वित्त विकासको प्रचुर सम्भावना र नागरिक समाजको केन्द्र विन्दुकोरूपमा रहेको हुन्छ । ३.सहकारी क्षेत्र : निश्चित उद्देश्य वा लक्ष्य प्राप्तीकोलागि संगठित, सचेत, समूहप्रति प्रतिवद्ध, एकता, सामूहिकता, कार्य विभाजन, सामुहिक सहभागिता, सामाजिक संस्थात्मकतायुक्त मूल्य–मान्यतायुक्त सिद्धान्त निहित व्यापकताको क्षेत्र नै सहकारी क्षेत्र हो । सहकारी व्यवसाय वा संस्था सञ्चालन गर्ने सिद्धान्त, पद्धति, विधि, कार्यप्रक्रिया हो जुन समाजसेवाको उच्च आदर्शयुक्त भावनाले सम्पादन गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी संस्था, महासंघ (ICA) को सन् १९९५ मा बेलायतको मेनचेष्टरमा भएको महासभाले सहकारीका आधारभूत, नैतिक मूल्य–मान्यता लगायत यसका सिद्धान्तहरू तय गरेको छ । मूलतः आत्मसहयोग, स्ववलम्वी, स्व-उत्तरदायित्व, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता, समानता, न्याय, एक्यवद्धता (Solidiarity) आधार मूल्य हुन् भने इमान्दारीता, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व, अरूको हेरचाह नैतिक मूल्यहरू हुन् । सहकारीका सिद्धान्तहरूमा ऐच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यहरूको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र आत्मनिर्भरता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारीहरू विच सहयोग, समुदायप्रति चासो प्रमुख रहेका छन् । जहाँ सम्म सहकारीको क्षेत्रको कुरा छ, यसले सहकारी, नीजि बाहेकको खुला आकाश र सम्पूर्ण धर्तिमा व्यापकता राख्दछ । सारमा हामी आमाको उदरवाट परिवारमा जन्म्यौ, यस धर्तिमा । परिवार-परिवार मिलेर समाज बन्छ । यो सामाजिकीकरणको प्रक्रिया नियमित चलिरहन्छ । समाजमा गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारी जस्ता आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न मानिस अहोरात्र समर्पित रहन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, खानेपानी, सरसफाई लगायतका आधारभूत र विकाससम्वन्धी यावत् क्रियाकलापहरूका फाँटहरू नै सहकारी क्षेत्र उम्रने, फूल्ने, फल्ने उर्वर क्षेत्रकारूपमा लिन सकिन्छ । ३ चालु योजनामा सहकारी ३.१ पृष्ठभूमि : सहकारी क्षेत्रको विकासको गति र यसमा भएका प्रयाशको परिणामस्वरूप मुलुकमा रहेका सहकारी संस्थाको तथ्याङ्कीय झलक देहाएअनुरूप रहेका छन् : (क) प्रारम्भिक तहका सहकारी संस्था —२६,५०० (ख) जिल्ला सहकारी संघ — ६६ (ग) विषयगत जिल्ला सहकारी संघ—१५७ (घ) विषयगत केन्द्रिय संघ—१७ (ङ) शाखा —२९ र (च) राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क —१ गरी जम्मा २६,७३० (छ) सदस्य संख्या —४० लाख भन्दा बढी व्यक्ति (ज) महिला सहभागिता —४२ प्रतिशत (झ) सहकारीको व्यवस्थापनमा महिलाको पहुँच—२२ प्रतिशत (ञ) महिला मात्र सदस्य रही सञ्चालित सहकारी—२६ (ट) कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान—३ प्रतिशत (ठ) प्रत्यक्ष रोजगारी अवसर—५० लाख भन्दा बढी (ड) अप्रत्यक्ष—७ लाख भन्दा बढी यस प्रकार शहरी क्षेत्रमा सहकारीको बाहुल्यता र ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तारीत अवस्थामा रहेको छ । सहकारी विभागवाट मापदण्डका आधारमा सहकारी संघ संस्थाको अनुगमन र नियमन गर्ने प्रणालीको शुरूवात भएको छ । सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनकालागि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापना भएकोले यसको महत्व झनै बढेको छ । राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ मार्फत यो क्षेत्रको विकासलाई बहुआयामिक (Multi approach) र गतिशिल (Dynamics) बनाउने प्रयाश गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू लाई बुँदागत गर्दा केही जटिलता हुन सक्छन् जस्तो : —सहकारी ऐन नियम समय सापेक्ष परिमार्जन हुन नसक्नु, —आर्थिक आयामका धेरै क्षेत्रमा सहकारी पद्धतिको व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको अभाव हुनु, —आम नागरिकमा सहकारीको उपयोग र उपादेयताका बारेमा पर्याप्त जानकारी नहुनु, —उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारीको योगदान बढाउन नसक्नु, —यस क्षेत्रको सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । —सहकारी विभागको संस्थागत सुदृढीकरण हुन नसकेको, —३७ जिल्लामा सहकारी कार्यालय नभएकोले सहकारी सम्वन्धी सेवा उपलब्धतामा कठिनाई परेको छ —बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संघ संस्था र बैङ्ककालागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र अनुगमनको प्रभावकारी संरचनाको अभावका कारण सहकारी मार्फत हुने वित्तीय कारोवारलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन सकिएको छैन । ३.२ उद्देश्य : १.सहकारी पद्धतिको उद्योग व्यवसायको विकास र विस्तार गरी मुलुकको दिगो र समतामूलक आर्थिक विकासमा योगदान पुराउने, २.सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यहरूको प्रवद्र्धन गर्दै सहकारीको व्यवस्थापनका विधि र प्रक्रियामा सुधार गरी सुशासन कायम गर्ने । ३.३. नीतिगत व्यवस्था रणनीति कार्यनीति १.सहकारी संघ संस्थाको संस्थागत विकास र सहकारी सम्वन्धीजनचेतना विस्तारमा टेवा पुराउने । १.सहकारी सम्वन्धी औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाको प्रवद्र्धन गरिनेछ । २.सहकारी व्यवस्थापनको दक्षता अभिवृद्धिकालागि तालिमलाई अनिवार्य गरिदै लगिनेछ । ३.सूचना प्रविधिको उपयोग गरी सहकारी सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाईनेछ । २.उत्पादन तथा सेवामा आधारित अन्य व्यवसायमा पनि सहकारी पद्धतिलाई व्रिmयाशील तुल्याउने । ४.सहकारी माध्यमवाट सवै किसिम र स्तरका उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्न सकिने गरी क्षेत्रगत नीति, कानून र संरचनामा परिमार्जन गरिनेछ । ५.कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरण तथा कृषि सामग्री आपूर्तिकोलागि कृषक सहभागितामा स्थापना गरिएको सहकारी उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । ३.महिला, गरिब, सीमान्तकृत, अपाङ्ग, भूमिहिन तथा पिछडिएका वर्ग र श्रमिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहकारी पद्धतिको व्यवसायमा पहुँच बढाउने । ६.सहकारीमा आवद्ध विपन्न महिला, सीमान्तकृत, गरिब, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, भूमिहिन तथा पिछडिएको समुदाय र श्रमिकलाई स्वरोजगारमूलक उद्योग तथा व्यवसाय स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने पूँजी र सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईनेछ । ७.ग्रामीण तहमा उत्पादन तथा उपभौक्ता सहकारीलाई विभिन्न महसुलमा छुट सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ । ८.सहकारी उद्योग व्यवशायको विकास र विस्तारकालागि पूँजी माथिको पहुँच पु¥याउन सहकारी विकास कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ । ४.अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाई सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने । ९.सदस्यको योगदानमा आधारित निक्षेप संरक्षण कोषको व्यवस्था गरी निक्षेप सुरक्षाको व्यवस्था मिलाईनेछ । वित्तीय सहकारीको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र अनुशासित बनाउन सम्वन्धित केन्द्रिय संघहरूमा स्थिरिकरण कोषको व्यवस्था गरिनेछ । १०.विषय र भौगोलिक निकटताका आधारमा “एक सदस्य एक सहकारी”को नीति मार्फत अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा न्यून गरिनेछ । लागत, लाभ र सुदृढ व्यवस्थापनकालागि सहकारी संस्थाको एकीकरणको कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । ५.स्थानिय निकाय र विकास साझेदारको सहयोग समेत परिचालन गर्ने । ११.सहकारीताको प्रवद्र्धनका कार्यमा स्थानीय तहमा सरकारी तथा स्थानिय निकाय र सहकारी संघ संस्था विचमा सहकार्य र समन्वयको वातावरण बनाउन प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गरिनेछ । ६.सहकारी क्षेत्रको विकासकालागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था, दीर्घकालिन रणनैतिक योजनाको तर्जुमा एवम् उपयुक्त संगठन संरचनाको निर्माण गर्ने । १२.सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनकालागि दीर्घकालन रणनैतिक योजना तर्जुमा गरिनेछ । १३.कृषि सहकारीको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सघाउ पु¥याउन विभन्न स्थानमा सहकारी बजार केन्द्रको विकास गरिनेछ । १४.सहकारीमा आवद्ध कृषकलाई सहुलियत कर्जाकोलागि कृषि सहकारी संस्थाको स्वामित्वमा रहेको साना किसान विकास बैंङ्क मार्फत न्यून पूँजी परिचालनमा सहयोग उपलब्ध गराईनेछ । १५.बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी बेंङक र सङ्घ संस्थालाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न ऐन नियमको तर्जुमा गरिनेछ । १६.सहकारी मैत्री कर प्रणालीको विकास गरिनेछ । १७.सहकारी संस्थाहरूको नियमनकारी निकाय र सो को भूमिका स्पष्ट पार्नु पर्ने । ३.४ अपेक्षित उपलब्धि सहकारीको उपादेयताको वारेमा जनचेतना वृद्धि भएको हुने, सहकारी क्षेत्रमा तालिम प्राप्त जनशक्तिको संख्यामा वृद्धि भएको हुने, सहकारी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगार र स्वरोजगारको संख्यामा वृद्धि भएको हुने र महिला, दलित, गरिब एवम् पछि परेको समुदायका व्यक्तिको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन योगदान पुगेको हुनेछ । ५. राष्ट्रसेवक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, दाङ, घोराही को भूमिका : राष्ट्रसेवक विशेषतः निजामती, शिक्षक लगायतका कर्मचारीहरू यस संस्थामा आवद्ध रहेका छन् । राष्ट्रसेवामा समर्पित खास गरी राजपत्र अनङ्कित र अधिकृतस्तरसम्मका निजामती कर्मचारीहरूको बाहुल्यता यस सहकारी संस्थामा रहेको छ । यस संस्थाले महिनावारी दुःखम् सुखम् गरी महिना गुजार्ने निजामती कर्मचारीहरूको सानो तिनो रकमलाई सङ्कलन गरेर “शित ओभाएर घडा भर्ने” (A drop on the ocean) भने झै गर्दै आएको तथ्य जाहेर छ । वि.सं.२०५८ सालमा स्थापित यस सहकारी संस्था पनि अव डेढ दशकको यात्रामा पदार्पण गर्दैछ । विगतमा हाम्रा कर्मचारी साथीहरूले गरेको त्याग, तपस्या, बलिदान र साझा विश्वास, आस्था एवम् समर्पणको मुक्त कण्ठले प्रसंसा गर्न सकिन्छ । स्थापना कालमा आजको जस्तो सहज वातावरण नरहेको, पञ्चायती व्यवस्थाको निरङ्कुताको चरमोत्कर्षमा उकुस मुकुसको वातावरणमा कर्मचारी जस्तो दिनभरी कार्यालयमा “नूनको सोझो”गरी जेन तेन दुई छाक हात मुख जोर्ने वेतनभोगी त्यसमा पनि निम्नस्तरीय कर्मचारीहरूको एक्यवद्धता र सहकारी सिद्धान्तवाट संस्था सञ्चालन गरी आजको अवस्था सम्म ल्याईपु¥याउनु हुने सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूमा मुरी मुरी अभिवादन छ । हाम्रो दुःख, सुखको साथी, साझा विश्वासको धरोहर यस सहकारी संस्थालाई एउटा शेयर सदस्य एवम् शुभचिन्तकको मस्तिष्कवाट केही अर्ति प्रस्तुत गर्न चाहान्छु : (क) यस सहकारी संस्थाले अझै पनि सहकारी संस्थामा आवद्ध सहायक र अधिकृत साथीहरूको संख्यात्मक र गुणात्मक सव्रिmयता बढाउने कार्यक्रमहरू अघि सार्नु जरूरी छ । (ख) बहाल वाला शेयर सदस्यको निधन हुँदा काज क्रिया, शेयर सदस्यका सुयोग्य सन्ततीलाई शैक्षिक पुरस्कार, ऋण लगानी, एल.पि.ग्याँस विक्री वितरण जस्ता कार्यहरू गर्दै आएकोमा यी कार्यक्षेत्रहरूलाई विस्तार गरी कर्मचारीको जीवनस्तर र शैक्षिकस्तर बढाउने तालिम तथा सीप एवम् वृत्ति विकासका कार्यव्रmमहरूअगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता समयले ल्याईपुराएको छ । ग) यस सहकारीले कर्मचारीको सीप एवम् दक्षतालाई सदुपयोग गरी जिल्लामा सरसफाई, महिला अधिकार, मानव अधिकार, स्वास्थ्य तथा प्रजनन, शैक्षिक, खेलकूद तथा अतिरिक्त कृयाकलापहरूमा सिर्जनात्मक एवम् रचनात्मक कार्यक्रमहरू विभिन्न गैरसरकारी संघ संस्था संग समन्वय गरी सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । (घ) राष्ट्रसेवक सहकारी मात्र व्यवसायिक वा औद्योगिक सेवाको क्षेत्रमा मात्र सीमित नरही यसले जिल्लामा विकास, निर्माण तथा योजना अनुगमनका कार्यक्रमहरूमा समेत आवश्यक सहयोग र परामर्शदात्री निकायकोरूपमा भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने बेला आईसकेको छ । (ङ) कर्मचारीको ट्रेड यूनियन अधिकारको परिणामतः गठन भएको यस संस्थाले वास्तवमा सम्पूर्ण कर्मचारीको अवस्था, कार्यसम्पादन, सेवा सुविधा, सरूवा बढुवा तथा निवृत्तजीवन पश्चात्का कार्यहरूमा कार्ययोजना निर्माण गर्न अध्ययन अनुसन्धान गर्न र नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनु पर्ने महान दायित्व पनि यस यसको काँधमा आईसकेको छ । (च) अन्य सहकारी संस्थाहरू विशेषतः कर्मचारी संघ संगठनहरू संग आवद्ध भएका संग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी एकीकृत संगठन निर्माण गर्नमा सघाउ पुराउने गहन अभिभारा रहेको छ । (६) अन्त्यमा, राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारी सरकारको नीति, कार्यव्रmम, योजना, निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा रहने राज्य मेशिनरी भएकाले राज्यको वर्तमान संक्रमणकालिन अवस्था र भविश्यमा राष्ट्रले प्रदान गर्ने दायित्वप्रति सदैव राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनता, जनजीविका, लगनशील, कर्तव्यनिष्ट, इमान्दारीतको सदैभ ख्याल गर्दै संगठन र व्यक्तिगतरूपमा सक्षम राष्ट्रसेवकको भूमिका निर्वाह गर्न आफ्नो ज्ञान, सीप र विशेषज्ञतायुक्त गुण को सदुपयोग गर्न सदैभ दत्त चित्त र सव्रिmय रहने कुरामा सर्वलाई सचेष्ट बनाउने जस्तो गरिमामयी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । ५.उपसंहार तेह्रौ योजनामा सहकारी क्षेत्र : समीक्षात्मक टिप्पणी विषयक संक्षिप्त प्रस्तुतीमा सहकारी क्षेत्रको राष्ट्रिय नीति, कार्यान्वयनको प्रारूप (Framework) सम्वन्धमा माथि उल्लेख गरियो । वास्तवमा यी सवै विषयहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ भाग ४ राज्यका नीति र निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू अन्तर्गत धारा ३४ (४) “देशमा उपलब्ध आर्थिक स्रोत र साधनहरूलाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित हुन नदिई सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाई कुनै पनि जाती, लिङ्ग, बर्ग, उत्पत्ति वा व्यक्ति उपर आर्थिक शोषण हुन नपाउने व्यवस्था गरी आर्थिक असमानता हटाउँदै स्वदेशी नीजि एवम् सार्वजनिक उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतंन्त्र, आत्मनिर्भर एवम् उन्नतिशिल गराउनु राज्यको मूलभूत आर्थिक उद्देश्य हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसै गरी राज्यका नीतिहरूमा पनि आर्थिक विकास, लगानी, वितरण, जीवनस्तर वृद्धि, सहकारी, सरकारी र नीजि क्षेत्रको माध्यमवाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लगायतका कुराहरू समेटिएका टन् । संविधान नै हाम्रो मार्गचित्र वा आधार हो । कहिले सम्म अन्तरिम संविधानमा टेक्ने हो ? आगामी राजनीतिक निकास र नेतृत्वको सक्षमताले यस गहन प्रश्नको समाधान हुने अपेक्षा राख्न बाहेक के उपाय छ र ? धन्यवाद सन्दर्भ सामाग्रीहरू (References) १.नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ २.तेह्रौ योजना आ.व.२०७०/०७१—२०७२/७३ आधारपत्र प्रकाशक : नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग, आषाढ, २०७० ३.राप्ती अञ्चलको सहकारी गतिविधि, २०६७ प्रकाशक : डिभिजन सहकारी कार्यालय, दाङ, घोराही ।

TRADE LINE STORE Registered No.06448938 Autocool Building,

[GOOF-BALLS. YOGA. & ROAD-TRIP RELIEF] So its fair to say that

Cheap Price Honda Civic Del Sol Acura Integra Black Lowering

Football & transfer market rumours: Valencia and Espanyol are

Skidrow Vs Jamrud Siap Gebrak Bandung SIAP-SIAP JALAN MACET

नेकपा एमाले को जनलहर

In a remote village of India, once Masterji is teaching

Thomas Lighting SL704878 Payne Ceiling Light, Brushed

Games to Grow on: Activities to Help Children Learn Self

Call to Artists: Limited Gallery Space available for this