उत्तराखंड सरकार राष्ट्रपति की मुहर वाले लोकायुक्त बिल पर चढ़ा खंडूरी का रैपर हर हाल उतारना चाहती है। बहुगुणा सरकार चाहती है भाजपा को इसका श्रेय न मिले, लिहाजा संशोधन करने पर तुली है। विशेषज्ञों की राय के साथ ही अपनी पार्टी के नेताओं को भी टटोला जा रहा है कहीं किसी संशोधन को लेकर अपनी पार्टी में विरोध न शुरू हो जाए। नये लोकायुक्त बिल में इस तरह से संशोधन की तैयारी है ताकि इसकी आत्मा भी न मरे और संशोधन को लेकर सरकार भी न घिरे। सरकार इस मुद्दे को लंबा भी नहीं खींच सकती, क्योंकि 4 सितम्बर को मंजूरी के बाद से लोकायुक्त कानून लागू होने की 180 दिनों की सीमारेखा का एक-एक दिन रोज़ कम हो रहा है।
Posted on: Tue, 12 Nov 2013 14:20:52 +0000
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