नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक को हरी झंडी दे दी। यह विधेयक यूआईडीएआई को वैधानिक दर्जा प्रदान करेगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि विधेयक के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में सुबह हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) को वैधानिक दर्जा देने के अलावा यह विधेयक आधार को कानूनी समर्थन प्रदान करने का प्रावधान करता है। सब्सिडी वितरण के लिए आधार का इस्तेमाल होगा। यूआईडीएआई नागरिकों को 12 अंकों का आधार नंबर जारी करता है। इस समय यह सरकारी आदेश के तहत परिचालनरत है। नया कानून भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव करता है, जो आधार परियोजना का कार्यान्वयन देखेगा। (भाषा) केन्द्रीय मंत्रिमंडल, विधेयक, भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण, यूआईडीएआई, मनमोहन सिंह ALL BANGLADESHI WOULD BE COVERED BY THIS. SUPREME COURT ORDER--- MY FOOT JAI SONI AMMA. MY PRIVATE VOTER LIST COMING SOON.
Posted on: Tue, 08 Oct 2013 14:38:30 +0000