ये इतने लोग, इतने नाम, इतने संगठन और इससे जुड़े लोग एक जुट हो रहे हैं जानते हैं क्यों? Medha Patkar, Yogini Khanolkar, Meera - Narmada Bachao Andolan and the National Alliance of People’s Movements (NAPM); Prafulla Samantara - Lok Shakti Abhiyan & Lingraj Azad – Niyamgiri Suraksha Samiti, NAPM, Odisha; Dr. Sunilam, Aradhna Bhargava - Kisan Sangharsh Samiti & Meera – Narmada Bachao Andolan, NAPM, MP; Suniti SR, Suhas Kolhekar, Prasad Bagwe - NAPM, Maharashtra; Gabriel Dietrich, Geetha Ramakrishnan – Unorganised Sector Workers Federation, NAPM, TN; C R Neelkandan – NAPM Kerala; P Chennaiah & Ramakrishnan Raju – NAPM Andhra Pradesh, Arundhati Dhuru, Richa Singh - NAPM, UP; Sister Celia - Domestic Workers Union & Rukmini V P, Garment Labour Union, NAPM, Karnataka; Vimal Bhai - Matu Jan sangathan & Jabar Singh, NAPM, Uttarakhand; Anand Mazgaonkar, Krishnakant - Paryavaran Suraksh Samiti, NAPM Gujarat; Kamayani Swami, Ashish Ranjan – Jan Jagran Shakti Sangathan & Mahendra Yadav – Kosi Navnirman Manch, NAPM Bihar; Faisal Khan, Khudai Khidmatgar, NAPM Haryana; Kailash Meena, NAPM Rajasthan; Amitava Mitra & Sujato Bhadra, NAPM West Bengal; B S Rawat – Jan Sangharsh Vahini & Rajendra Ravi, Madhuresh Kumar and Kanika Sharma – NAPM, Delhi इनका कहना है कि मोदी सरकार जो कि अपनी प्रकृति से अंबानी अदानी की सरकार है— कंपनी की सरकार है जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों से कन्नी काटते हुए संसद के कानून बनाने और इसे पास कराने के अधिकारों से दूर जाते हुए अध्यादेश के रास्ते “Right to Fair Compensation, Resettlement and Rehabilitation, Transparency in Land Acquisition Act, 2013” भूमि अधिग्रहण कानून जिसे पिछली सरकार ने रोते गाते हुए परिवर्तित किया था, उसमें फेरबदल करना चाहती है। इन संगठनों का कहना है कि इससे लाखों लोगों की जिंदगी जुड़ी है, और इसे संसद में बहस कर हरेक पहलू पर चर्चा कर ही फेरबदल करना चाहिए। न कि अध्यादेश के रास्ते।
Posted on: Sun, 28 Dec 2014 10:45:33 +0000
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