आगामी काळात पाच राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका आणि पाठोपाठच्या लोकसभा निवडणुका नसत्या तर सरकारी कर्मचाऱ्यांवर इतकी दौलतजादा करावी असे सिंग सरकारला वाटले असते काय, हा प्रश्न आहे. काँग्रेसच्या आणि त्यातही सिंग यांच्या भाटांकडून या संदर्भात कारण आणि स्पष्टीकरण पुढे केले जाते तेही हास्यास्पद म्हणावयास हवे. या वेतन आयोगाच्या नियुक्तीमागे राजकीय हेतूंचा अंशदेखील नाही आणि याबाबतच्या आताच्या परंपरेमुळे तो याच वर्षी स्थापन करणे आवश्यक होते, असे त्यांचे म्हणणे. २०१३ साली वेतन आयोग नेमणे हे कोणत्याही कायद्याने वा नियमाने सरकारवर बंधनकारक नव्हते. या संदर्भात माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी काय केले त्याचा संदर्भ देणे क्रमप्राप्त ठरते. पंतप्रधानपदी मनमोहन सिंग यांचे आरोहण होण्यापूर्वी सत्तेवर असलेले वाजपेयी यांच्या कार्यकाळातही वेतन आयोग नेमला जाणे आवश्यक होते. परंतु त्या वेळी येऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि आर्थिक आव्हान यांचा विचार करून पंतप्रधान वाजपेयी यांनी सहाव्या वेतन आयोगाची स्थापना पुढे ढकलली आणि पाचव्यानंतरचा सहावा वेतन आयोग थेट २००८ सालीच नेमला गेला. निवडणुकांच्या आधी वेतन आयोग नेमला गेला तर त्याच्या आर्थिक अंमलबजावणीची जबाबदारी पुढील सरकारवर पडते. तेव्हा ते योग्य नाही, असा विचार पंतप्रधान वाजपेयी यांनी केला. बहुधा ते अर्थतज्ज्ञ नसल्यामुळे इतका सुज्ञपणा दाखवणे त्यांना योग्य वाटले असावे. loksatta/sampadkiya-news/expenditure-of-dr-manmohan-singh-seventh-pay-commission-207817/
Posted on: Fri, 27 Sep 2013 04:54:59 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015