राष्ट्रीय एकता परिषद (NIC) का सदस्य पहले मैं भी रहा हूँ। सुनकर बहुत हैरानी हुई कि इस बार सिर्फ 16 मुख्यमंत्री बैठक में पहुंचे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई बीमार हो तो बात और, वरना मुख्यमंत्री एकता परिषद की बैठक को अपनी सुनाने का बेहतर मौका समझते थे। बहरहाल, इस दफा हुआ क्या? एक सुर में मुख्यमंत्री सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर आदि) के खिलाफ बोले। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कहा कि साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए "तत्काल" ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए कि इंटरनेट और मोबाइल सेवा को जरूरत पड़ने पर निश्चित अवधि में स्थगित यानी ब्लॉक रखा जा सके। माना कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश क्या जम्मू-कश्मीर हो चला जो वहां लागू प्रावधान अखिलेश को यहाँ सुहाने लगे? (अभी केवल जम्मू-कश्मीर में वह प्रबंध है) ... अखिलेश को पहले अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। उधर उनके मंत्री आज़म ख़ान दूर बैठे बोले हैं कि एकता परिषद् की सिफारिशें फौरन कानून बना दी जानी चाहिए। जनाब, कानून ऐसे बनने लगे तो आपको ही बहुत भारी पड़ जाएंगे!
Posted on: Tue, 24 Sep 2013 02:24:27 +0000
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